लखनऊ में सर्विस मैटर के वकील: सरकारी कर्मचारियों के मामले

सेवा क़ानून मेरी प्रैक्टिस का बड़ा हिस्सा है। सरकारी नौकरी वैधानिक नियमों, शासनादेशों और दशकों के न्यायिक फ़ैसलों से चलती है, और ज़्यादातर विवाद इस बात पर जीते या हारे जाते हैं कि उन नियमों का पालन हुआ या नहीं। मैं आपके पद पर लागू नियम पढ़कर देखता हूं कि विभाग से कहां चूक हुई, और समय रहते सही फ़ोरम में मामला ले जाता हूं।

मैं किन मामलों में सहायता करता हूं

• निलंबन, निलंबन की बहाली और जीवन निर्वाह भत्ता
• कारण बताओ नोटिस, आरोप पत्र और विभागीय जांच
• दंड आदेश: परिनिंदा, वेतनवृद्धि रोकना, पदावनति, सेवा से हटाना और बर्ख़ास्तगी, और इनके ख़िलाफ़ विभागीय अपील
• पदोन्नति, वरिष्ठता सूची और सेवा अभिलेख में प्रतिकूल प्रविष्टि
• वेतन निर्धारण, वेतनवृद्धि, बकाया और वेतन से वसूली
• पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण
• तबादले और तैनाती के आदेश
• UPSESSB, UPPSC और UPSSSC जैसी संस्थाओं की भर्ती और चयन सूची के विवाद
• संविदा, तदर्थ और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण
• अनुकंपा नियुक्ति

समय सीमाएं जो मामला तय करती हैं

उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए नियम 11 के तहत दंड आदेश के ख़िलाफ़ अपील आदेश की सूचना मिलने से 90 दिन के भीतर करनी होती है। अधिकरण में क्लेम पिटीशन एक वर्ष के भीतर दायर करनी होती है। देर से की गई अपील से यह समय सीमा नहीं बढ़ती। कई मज़बूत मामले यहीं, गुण-दोष पर सुनवाई से पहले ही, ख़त्म हो जाते हैं।

पहले परामर्श में क्या लाएं

• जिस आदेश या नोटिस को चुनौती देनी है, और वह मिलने की तारीख़
• नियुक्ति पत्र और नवीनतम पदोन्नति या स्थायीकरण आदेश
• आरोप पत्र, आपके जवाब और जांच रिपोर्ट, अगर हैं
• पहले दिया गया कोई प्रत्यावेदन या अपील, जमा करने के प्रमाण के साथ
• सर्विस बुक के संबंधित पन्ने और वह शासनादेश जिस पर विभाग भरोसा कर रहा है

विस्तार से पढ़ें: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी को आरोप पत्र मिला है? नियम क्या कहते हैं

यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामले का परिणाम उसके अपने तथ्यों और लागू क़ानून पर निर्भर करता है।

यह जानकारी अंग्रेज़ी में: Service law advocate in Lucknow