लखनऊ में हाई कोर्ट के अधिवक्ता | शिवांशु के. श्रीवास्तव

सेवा मामले (सर्विस मैटर्स)

निलंबन (सस्पेंशन) और जीवन निर्वाह भत्ता
कारण बताओ नोटिस, आरोप पत्र और विभागीय जांच
दंड आदेश और उनके विरुद्ध विभागीय अपील
पदोन्नति, वरिष्ठता और प्रतिकूल प्रविष्टि
वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि और वेतन से वसूली
पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण
स्थानांतरण, भर्ती और चयन सूची के विवाद (UPSESSB, UPPSC, UPSSSC आदि)
संविदा और तदर्थ कर्मचारियों का नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति

आपका मामला कहां सुना जाएगा

उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी: सामान्यतः उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में क्लेम पिटीशन, विभागीय अपील के बाद।
केंद्र सरकार के कर्मचारी: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), लखनऊ बेंच।
सहायता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारी, भर्ती के अभ्यर्थी: हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका।

अन्य मामले

अग्रिम ज़मानत, नियमित ज़मानत और FIR रद्द कराने की याचिका
संपत्ति और ज़मीन के विवाद: स्वामित्व, कब्ज़ा, बंटवारा, अतिक्रमण और राजस्व न्यायालय
तलाक, भरण-पोषण, घरेलू हिंसा और बच्चों की अभिरक्षा
रिट याचिकाएं: सरकारी आदेशों और निष्क्रियता के विरुद्ध
चेक बाउंस (धारा 138) और पैसों की वसूली
व्यावसायिक विवाद और मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन)
उपभोक्ता शिकायतें और साइबर अपराध
विदेश में रहने वाले भारतीयों (NRI) के संपत्ति और पारिवारिक मामले
कानूनी नोटिस, अनुबंध और RTI आवेदन व अपील

हिंदी में विस्तार से जानकारी

पढ़ें

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी को आरोप पत्र मिला है? नियम क्या कहते हैं

उत्तर प्रदेश के दूसरे ज़िलों से हैं? हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में अवध के 16 ज़िलों के मामले सुने जाते हैं: लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती। परामर्श फ़ोन या वीडियो कॉल पर भी हो सकता है। विवरण (अंग्रेज़ी में)

संपर्क

फ़ोन और WhatsApp: +91 76520 85854
ईमेल: [email protected]
चैंबर: हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच, गोमती नगर, लखनऊ
सोमवार से शनिवार, पूर्व समय लेकर।